कर्मचारियों-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर, 15% की मानदेय वृद्धि पर मिली मंजूरी वेतन में होगा इतना इजाफा
Employees-Anganwadi Workers Honorarium Hike : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल एक बार फिर से उनके वेतन में वृद्धि की जाएगी। मानदेय को 15 फीसद की दर से बढ़ा दिया गया है। इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन में इजाफा देखा जाएगा।
मानदेय में 15 फीसद की बढ़ोतरी
चुनावी साल में गहलोत सरकार द्वारा बड़ी सौगात दी गई। आंगनबाड़ी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बुधवार को इसकी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों, शिशुपाल, नगरीय निकाय कर्मचारियों के मानदेय में 15 फीसद की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत मानदेय कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और गृह कार्यकर्ताओं के मानदेय में 15 फीसद की बढ़ोतरी देखी जाएगी।
प्रति वर्ष 70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार
मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि वर्तमान में कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जा रहा है। इन कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल मानदेय में 15 फीसद की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि से सरकार पर प्रति वर्ष 70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार देखने को मिलेगा।
इतना मिल रहा है वेतन
राजस्थान में वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7800 रुपए प्रति महीने मानदेय के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे जबकि मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5975 रुपए प्रति महीने और सहायिकाओं को ₹4450 प्रति महीने का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा आशा सहयोगीयों को 2970 रुपए प्रति महीने का भुगतान किया जा रहा है जबकि शिशुपाल नागरिकों के कार्यकर्ताओं को 3000 रूपए प्रति महीने मानदेय के रूप में उपलब्ध कराया जा रहे हैं।
कुक कम हेल्पर के मानदेय को भी 15 फीसद की वृद्धि
वही मिड डे मील आयुक्तालय में स्कूलों में खाना पकाने वाले कुक कम हेल्पर के मानदेय को भी 15 फीसद की वृद्धि से बढ़ाया गया है। आयुक्त झुंझुनू मोहन लाल यादव द्वारा सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के बाद कुक कम हेल्पर के मानदेय को एक अप्रैल 2023 से बढ़ाया गया है वहीं राज्य सरकार के स्वयं के संसाधन से 15 फीसद की वृद्धि की गई है। 1 अप्रैल से इनके मानदेय को 1742 से बढ़ाकर 2003 रूपए किया गया है।
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