7TH PAY COMMISSION : DA Hike केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी
नई दिल्ली: नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए इसे 42 फीसदी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार DA बढ़ोतरी पर 12815
करोड़ रुपये खर्च करेगी। लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय कर्मचारियों महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिली है। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी पर पहुंच जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई। इस बैठक में डीए बढ़ोतरी पर मुहर लगाई गई।
47 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ 69 लाख पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ते के साथ-साथ डीआर यानी डियरनेस रिलीफ का लाभ केंद्रीय पेंशनभोगियों को मिलेगा। पेंशनर्स को इस बढ़ोतरी के बाद 38 फीसदी की तगह 42 फीसदी DR मिलेगा। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया। यानी जनवरी और फरवरी का एरियर मार्च की सैलरी के साथ बढ़कर मिलेगा। आपको बता दें कि हर साल दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रिवाइज किया जाता है। हर छह महीने पर केंद्रीय कैबिनेट DA रिवाइज करने पर विचार करता है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की गणना श्रम ब्यूरो की ओर से जारी किए गए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW)के आधार पर की जाती है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी
डीए बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी इसे उदाहरण से समझते हैं। अगर आपकी बेसिक सैलरी 25 हजार है तो 38 फीसदी डीए के हिसाब से अभी आपको 9500 रुपये मिलते हैं। 42 फीसदी डीए हो जाने के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 10500 रुपये हो जाएगा। यानी हर महीने आपकी सैलरी 1000 रुपये बढ़ जाएगी। आपकी एनुअल सैलरी में 12000 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
इस तारीख से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता
गौरतलब है कि AICPI-IW के आंकड़ों के मुताबिक महंगाई का जोड़-घटाना करके कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिया जाता है। यह हर छह माह में संशोधित किया जाता है। अब जबकि केंद्र सरकार ने जनवरी के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी का एलान किया है। ऐसे में यह भत्ता एक जनवरी 2023 से ही लागू किया जाएगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को दो महीने का बकाया एरियर भी मिलेगा। कहा जा रहा है कि मार्च के वेतन के साथ ही इसका भी भुगतान हो जाएगा।
कैसे तय होता है DA
महंगाई भत्ता (DA) वेतन का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी के मूल वेतन यानी बेसिक का एक तय फीसदी होता है। महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर को बेस मानकर महंगाई भत्ता तय करती है। इससे पहले 28 सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। साल में दो बार महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाती है। यह समीक्षा जनवरी और जुलाई में होती है।
दो महीने का DA Arrears
वित्त मंत्रालय जब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को नोटिफाई करता है तब से भुगतान शुरू हो जाता है. माना जा रहा है मार्च की सैलरी में इसका भुगतान होगा. लेकिन, 4% की बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ते (DA) को जनवरी 2023 से लागू माना जाएगा. इस स्थिति में कर्मचारियों को 2 महीने का एरियर (DA Arrear) मिलेगा. पे-बैंड तीन पर कुल बढ़ोतरी 720 रुपए प्रति महीना होनी है. मतलब जनवरी और फरवरी का 720X2=1440 रुपए का एरियर भी उनको मिलेगा. ये बढ़ोतरी बेसिक सैलरी पर होगी
कैबिनेट में लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 5050 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पिछले वर्ष जूट का MSP 4,750 रुपए प्रति क्विंटल था, उसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी करके इसको 5,050 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये लगभग औसत उत्पाद लागत में 63% मुनाफा देगा। इससे 40 लाख जूट के किसानों को फायदा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक के लिए 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वैश्विक कारणों के कारण गरीब जनता पर बोझ न पड़े इसके लिए 2022 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 12 सिलेंडर और एक सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया था। अंतरराष्ट्रीय दामों में अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है तो इस सब्सिडी एक साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इससे करीब 9.6 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा।
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