Old Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सैलरी में बंपर इजाफा; पुरानी पेंशन भी मिलेगी!
Salary Hike in Karnataka: मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर बुधवार को फैसला ले लिया है. हालांकि इस बारे में सरकार की तरफ से अभी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन माना जा रहा है कि पीएम मोदी इसको लेकर होली से पहले ऐलान कर देंगे. इस बीच सरकारी कर्मचारियों की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को लेकर मांग तेज होती जा रही है. कर्नाटक में राज्य सरकार कर्मचारी एसोसिएशन (KSGEA) ने अपनी मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल शुरू की तो कुछ ही घंटों में सरकार ने कर्मचारियों को अंतरिम राहत दी.
वित्त विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये
कर्नाटक की बोम्मई सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को अंतरिम राहत देते हुए बेसिक पे में 17 प्रतिशत का इजाफा करने का ऐलान किया. इसके अलावा कर्मचारियों की तरफ से पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग पर भी सरकार झुक गई. सरकार की तरफ से तुरंत पुरानी पेंशन को वापस लाने की मांग पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया. बोम्मई सरकार ने कर्मचारी नेताओं से बातचीत करके वित्त विभाग के अधिकारियों को इस बारे में जरूरी निर्देश दिये.
कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ली
कर्मचारियों की बेसिक पे में 17 प्रतिशत का इजाफा होने के बाद ही कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ली. राज्य के मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा इस बारे में एक आदेश जल्द जारी किया जाएगा. आपको बता दें कांग्रेस शासित अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है. इन राज्यों में लागू ओल्ड पेंशन स्कीम का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाएगा. यह समिति विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट सौंपेगी.
दो महीने में पुरानी पेंशन योजना पर रिपोर्ट मिलेगी
सरकार की तरफ से लिए गए फैसले पर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सीएस शदाक्षरी ने कहा इस कदम के लिए हम सरकार का आभार जताते हैं. हमने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है, सभी कर्मचारी काम पर लौटेंगे. सरकार की तरफ से दो महीने के अंदर पुरानी पेंशन योजना पर रिपोर्ट मिलेगी. शदाक्षरी ने कहा, हमने पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग की है. हमारी तरफ से रखी गई दोनों मांगों पर सरकार ने कदम उठाया.
आपको बता दें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 17 प्रतिशत का इजाफा होने से सरकार पर 12,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा. इससे पहले राज्य में गवर्नमेंट ऑफिस बंद रहे और कर्मचारियों को तहसील व जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते देखा गया.
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