Old Pension Scheme: इस राज्य सरकार ने दिया होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का तोफहा

 

Old Pension Scheme: इस राज्य सरकार ने दिया होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड  पेंशन का तोफहा

 Old Pension Scheme: ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सबसे बड़ी खबर आई है. पिछले एक दो साल से देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में मांग उठ रही थी. कांग्रेस शासित कई राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया था. अब यूपीए शासित राज्य झारखंड में भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की गई है. इसके लिए झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट में धन का आवंटन भी कर दिया है. वित्त मंत्री की इस घोषणा से राज्य के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. वित्त मंत्री ने बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पेंशन कोष में 700 करोड़ धन आवंटित किया है.

वित्त मंत्री की इस घोषणा के बाद झारखंड उन राज्यों में शुमार हो गया है, जहां ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा या तो हो चुकी है या फिर स्कीम लागू हो गई है. हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक, नीती आयोग के अलावा आर्थिक जानकार ओल्ड पेंशन स्कीम के खतरे को लेकर बार बार आगाह कर रहे हैं. हालांकि एक एक करके कई राज्य अब ओल्ड पेंशन स्कीम अपना चुके हैं.

झारखंड सरकार ने पेश किया बजट

राज्य सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान पिछले वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से 15 प्रतिशत ज्यादा है. हेमंत सोरेन सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1.01 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, 'मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सदन में 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश करता हूं.' उन्होंने मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत बेरोजगार युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देने की घोषणा की है. 

ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाले राज्यों में कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि शामिल हैं. हिमाचल और गुजरात में तो कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के मसले को घोषणापत्र में शामिल किया था. इस तरह से जिन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं है, वहां की सरकारों पर अब इसे लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है. विरोधी दल सवाल पूछ रहे हैं और सरकार जवाब देती रहती है.

बीजेपी-आजसू ने जताया विरोध

वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान विपक्षी दल- भाजपा और आजसू पार्टी के सदस्य विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए. वित्त मंत्री उरांव ने घोषणा की कि राज्य में मोटे अनाज (मिलेट्स) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत से एक अभियान चलाया जाएगा.  उन्होंने कहा कि बजट गरीबों, शोषित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और पूरे राज्य में बहुमुखी विकास करेगा. मंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत गठबंधन सरकार ने कई नवीन योजनाएं पेश की हैं, जिनसे राज्य के तीव्र विकास का मार्ग तैयार होगा. 

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Old Pension Scheme: इस राज्य सरकार ने दिया होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का तोफहा 2023-03-03T23:34:00+05:30 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: UP BASIC NEWS