7th pay commission DA Hike latest update: सातवें वेतन आयोग में केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल सकती है बड़ी सौगात, सरकारी एम्प्लॉइज को मिल सकता है इतना फायदा
7th pay commission DA Hike latest update: जुलाई 2023 (July 2023) से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) दर में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. मोदी सरकार (Modi Government) ने हाल ही में सेंट्रल गर्नमेंट (Central Government) के कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और केंद्र सरकार (Central Government) के पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief) (डीआर) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. संशोधित डीए (Revised DA)/डीआर दर 1 जनवरी 2023 (January 2023) से लागू होगी. वहीं दरों में संशोधन किया गया है. इसी वजह से कर्मचारी आगानी डीए बढ़ोतरी जुलाई 2023 से लागू होने की तवक्को कर रहे हैं.
इस दर्मियान, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने केंद्र सरकार (Central Government) और केंद्रीय स्वायत्त निकायों (Central Autonomous Bodies) के कर्मियों के लिए 1 जनवरी 2023 से छठवें वेतन आयोग (6th Pay Commission) के वेतनमान/ग्रेड वेतन (Grade Pay) के मुताबिक वेतन लेने वाले कर्मचारियों के लिए DA की दर को बेसिक सैलरी (basic salary) को 212% से बढ़ाकर 221% कर दिया है.
डीए में कर्मचारियों को हो सकता है इतना फायदा (DA Denefit of Employees)
श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry Of Labor And Employment) के तहत श्रम ब्यूरो (Labor Bureau) की ओर से जारी अखिल भारतीय CPI-IW डेटा के मुताबिक गवर्नमेंट द्वारा महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) दर निर्धारित की जाती है. श्रम ब्यूरो (Labor Bureau) की ओर से जारी एक नोटिस के मुताबिक फरवरी 2023 के लिए AICPI-IW 0.1 अंक कम करके 132.7 हो गया. जनवरी 2023 का अखिल भारतीय सूचकांक (All India Index) 132.8 था. जहां कि मार्च 2023 के लिए AICPI-IW डेटा 28 अप्रैल 2023 में जारी किया जाएगा.
फ़रवरी के डेटा से जानकारी मिलती है कि DA/DR दर में 3 प्रतिशत की और बढ़ोतरी हो सकती है. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए डीए/डीआर की वर्तमान दर 42 प्रतिशत है. अगले अमेंडमेंट में यह 45 प्रतिशत तक जा सकता है. फरवरी 2023 के AICPI-IW डेटा से जानकारी मिलती है कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) पे मैट्रिक्स (pay matrix) में तय स्तर के मुताबिक आहरित मूल वेतन (Basic Pay Drawn) के विरुद्ध दिया जाता है. हालाँकि इसमें किसी अन्य तरह का विशेष वेतन (special pay) आदि सम्मिलित नहीं है.
एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी एक साल के लिए बढ़ाई गई (Subsidy Extended LPG Cylinder)
हाल ही में सेंट्रल केबिलनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के लाभार्थियों को हर साल 12 रिफिल तक के लिए 200 रुपए हर 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी (Cylinder Subsidy) को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने बोला कि वैश्विक कारणों के चलते गरीब लोगों पर बोझ न पड़े, इसके लिए 2022 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) का लाभ लेने वालों को साल में 12 सिलेंडर और एक सिलेंडर (Cylinder) पर 200 रुपये की सब्सिडी देने का फैसला लिया गया था. अंतरराष्ट्रीय दामों (international prices) में अभी कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है. तो इस सब्सिडी को एक वर्ष तक और बढ़ाने का फैसला किया गया है. इससे तकरीबन 9.6 करोड़ परिवारों को मुनाफा होगा.
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