राजस्थान में कर्मचारियों के DA वृद्धि के आदेश में संशोधन, जानिए वित्त विभाग का आदेश
राजस्थान में गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के डीए वृद्धि के आदेश में संशोधन जारी किया है। अब कर्मचारियों को नकद भुगतान 1 अप्रैल 2023 से दिया जाएगा। पूर्व में 1 मई 2023 से दिया जाना था नकद भुगतान। उच्च स्तरीय अनुमोदन बाद वित्त सचिव बजट रोहित गुप्ता ने जारी किया आदेश। यह अप्रैल के मई में दिए जानेवाले वेतन से मिलेगा।बता दें मार्च महीने में केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (DA) चार फीसदी बढ़ा दिया था।
अब डीए 38 से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है। वित्त विभाग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के करीब आठ लाख कर्मचारियों और चार लाख पेंशनर्स को बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा।बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी से मिलेगा। जनवरी से मार्च तक के तीन महीने का डीए कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में जमा होगा। अप्रैल से बढ़ा हुआ डीए सैलरी के साथ मिलेगा। वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा। बता दें कि हर छह महीने बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाया जाता है। केंद्र सरकार के डीए बढ़ाते ही राज्य सरकार भी डीए बढ़ाती रही है।
1640 करोड़ रुपए का बढ़ेगा भार
सीएम गहलोत ने घोषणा के बारे में ट्वीट करते हुए बताया- इससे राज्य सरकार सालाना करीब 1640 करोड़ रुपए वहन करेगी। इस निर्णय से लगभग 8 लाख कर्मचारियों एवं 4.40 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स के अतिरिक्त पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा।
30 अक्टूबर को भी बढ़ा था डीए
इससे पहले 30 अक्टूबर को भी 4 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाना था। उससे पहले 34 फीसदी डीए मिल रहा था।
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