Old Pension Scheme: राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने OPS को लागू करवाने के लिए PM मोदी के नाम सौंपा ज्ञापन
Jaipur News: अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने आज ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा. महासंघ के महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया ज्ञापन में तीन प्रमुख मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को भेजा गया है. जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में सभी कर्मचारियों के लिए 1/4/2022 से फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है. उक्त योजना का लाभ 1जनवरी 2004 से सभी कर्मचारियों को मिल सके, इसके लिए राज्य कर्मचारियों की एनपीएस में जमा लगभग 41 हजार करोड़ रुपए की आदयगी,संबंधी कानूनी अड़चनों को दूर करवाते हुए, राज्य कर्मचारियों के जीपीएफ खातो मे जमा करवाने संबंधी कार्यवाही की जाए.
साथ ही देश भर के कर्मचारियों द्वारा अस्वीकार की जा चुकी एनपीएस योजना बंद कर सभी राज्य में पुनः पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। पूरे देश में समान योग्यता,समान कार्य ,समान वेतन के संवैधानिक सिद्धांत को लागू करवाते हुए,केंद्रीय वेतन आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए.
देश भर में राजकीय विभागों,निगमों बोर्डो में घोर शोषणकारी एवम भ्रष्टाचार युक्त राजकोष पर अधिभारी ठेका प्रथा से कार्मिकों के नियोजन संबंधी प्रणाली को पूर्णतया प्रतिषेध करने संबंधी कार्यवाही हो. इसी के साथ महासंघ अध्यक्ष राजेंद्र राना ने बताया की राज्य के सभी जिलों से प्रधानमंत्री को जिला कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन भेजें गए है. अगर केन्द्र सरकार इन मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो जुलाई माह में राजस्थान के कर्मचारी दिल्ली कूच कर आंदोलन करेंगे.
इसके पूर्व कर्मचारी जिला पंचायत के सामने एकत्रित हुए। जहां से वे पुरानी पेंशन बहाल कराए, हम अपना अधिकार मांगते, कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन में मुख्य रूप से नई पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन ओपीएस लागू करने की मांग की गई। एनपीएस से होने वाले दुष्प्रभाव को बताया गया। वहीं ओपीएस को कर्मचारी हित में आवश्यक बताया।
ज्ञापन में कहा नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित प्रणाली है। इसमें किसी भी प्रकार की न्यूनतम ग्यारंटी नहीं। सरकार को इस नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करना चाहिए। ताकि कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसके साथ ही नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की मांग भी की गई एवं लंबे समय से जो शिक्षक साथी आदिवासी विकास विभाग में कार्य कर रहे उन्हें एनओसी जारी कर एजुकेशन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की मांग की।
इस अवसर पर ब्लाक अध्यक्ष महिला इकाई संगीता चावड़ाए, लालबाई गेहलोत सुशीला गाडरिया, सीमा क्षीरसागर, रेखा गाडरिया, ब्रजकुमारी सोनी, सुनीता जाटव, शरद क्षीरसागर, पुरानी पेंशन बहाली संघ जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, ब्लाक अध्यक्ष वालसिंह रावत रतनसिंह डावर सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
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