10 सूत्री मांगों को लेकर होगा बेरोजगारों का महासम्मेलन:कांग्रेस-बीजेपी के नेता रहेंगे मौजूद, उपेन बोले- भर्तियों में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता मिसे
राजस्थान में बेरोजगारी, पेपर लीक, रोजगार जैसे 10 मुद्दों को लेकर बेरोजगार बुधवार को महासम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। जयपुर के त्रिवेणी नगर में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के राजनेता शामिल होंगे। जहां प्रदेशभर के बेरोजगार राजनेताओं के सामने अपनी समस्या रखेंगे।इस दौरान शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहेंगे।
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि प्रदेश में लंबित भर्ती परीक्षाओं के साथ ही भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर महासम्मेलन में आवाज बुलंद की जाएगी। जिसमें केंद्र और राज्य के नेताओं से हम प्रदेश के युवाओं को राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में प्राथमिकता देने की मांग रखेंगे। ताकि राजस्थान के युवाओं का हक उनसे नहीं छीने। इसके साथ ही महासम्मेलन में मौजूद युवाओं की समस्याओं पर भी मंथन और चिंतन कर भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी।
बेरोजगारों की प्रमुख मांग
- नई एक लाख भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण करके आचार संहिता लगने से पहले भर्तियों की विज्ञप्ति (भर्ती परीक्षा कैलेंडर) जारी किया जाए।
- 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया आचार संहिता से पहले पूरी की जाएl
- आगामी सभी भर्ती परीक्षाए लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाए और मेरिट प्रथा को समाप्त किया जाए।
- संविदा पर भर्ती निकालने पर रोक लगाई जाए और भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू खत्म किया जाए।
- प्रदेश की भर्तियों में राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही फर्जी डिग्री डिप्लोमा के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएl
- बजट की घोषणा और आंदोलन के समझौते की मांगों को तत्काल पूरा किया जाएl
- युवा बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के साथ ही युवा बेरोजगार बोर्ड का गठन किया जाए।
- CET में मिनिमम % तय की जाए। इसके साथ ही रीट लेवल - 2 ने 4500 पद बढ़ाया जाएl
- भर्ती परीक्षाओं के पेपर के प्रश्नों के विवाद को लेकर, पेपर बनाने वालो की जिम्मेदारी तय की जाए। इसके साथ ही गलत पेपर बनाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी और आर्थिक कार्रवाई की जाएl
- भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर राज्य और केंद्र सरकार उम्र कैद की सजा का प्रावधान का कानून लेकर आएल इसके साथ ही पेपर लीक में तत्काल राजपासा या रासुका कानून लागू किया जाएl
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