तीन साल से 57280 रिक्त पदों की डीपीसी भूली सरकार, डीईओ से लेकर वरिष्ठ अध्यापक पद के शिक्षक कर रहे इंतजार
जोधपुर. प्रदेश सरकार एक और शिक्षा विभाग में कई नवाचार व नई योजनाओं को अमलीजामा पहना रही है, वहीं शिक्षा विभाग में नया सत्र आरंभ होने के बाजवूद तीन साल से 57280 पदों की डीपीसी नहीं हुई है।जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर वरिष्ठ अध्यापक तक के कर्मचारी तीन वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे है। इनकी 2021-22 से लेकर 2023-24 की डीपीसी लंबित है। अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता व व्याख्याता से उप प्रधानाचार्य के नव पद सृजित किए गए है। ऐसे में डीपीसी हुई भी तो विभागीय त्रुटि के कारण न्यायालय की भेंट चढ़ गई।
रिक्त पड़े पद: प्रदेश में प्रधानाचार्य के लगभग 7000 पद रिक्त पड़े है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी की डीपीसी लंबित होने से कार्यवाहकों की ओर से कार्य संचालित किया जा रहा है। विभाग में डीपीसी एक सामान्य व निरन्तर प्रक्रिया होने के बावजूद 3-3 वर्षों की डीपीसी लंबित होने से अध्यापक से जिला शिक्षा अधिकारी तक के रिक्त पदों को भरने का लम्बे समय से इंतजार हो रहा है।
एक ओर मुख्यमंत्री सक्रियता दिखाते देते हुए पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग में बिल्कुल विपरीत स्थिति है। उप प्रधानाचार्य की डीपीसी के लिए विभाग तैयारी के साथ पैरवी करके आगामी सुनवाई में अपनी भूल को सुधार सकता है। जिससे डीपीसी का चैनल सरलता से पूरा किया जा सकें। नवीन देवड़ा, जिला अध्यक्ष रेसला, जोधपुर
फैक्ट फाइल
57280 - कुल पदों की डीपीसी रिक्त
20000 - वरिष्ठ अध्यापक पदों की डीपीसी रिक्त
20000 - व्याख्याता पदों की डीपीसी रिक्त
10000 - उपप्राचार्य पदों की डीपीसी रिक्त
7000 - प्राचार्य पदों की डीपीसी रिक्त
280 - डीईओ पदों की डीपीसी रिक्त
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