7th Pay Commission: AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से समझें कि कितनी बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी
7th Pay Commission: देशभर के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज है। सबकुछ ठीक रहा, तो महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। AICPI इंडेक्स के ताजा आंकड़ों से साफ हो गया है कि इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह कर्मचारियों का महंगा भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 46 प्रतिशत हो सकता है।
दरअसल पिछले दिनों केंद्रीय श्रम मंत्रालाय ने जून 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी किए। AICPI इंडेक्स के जून के आंकड़े में बड़ी अच्छी तेजी दर्ज की गई है। मई के मुकाबले जून के AICPI इंडेक्स के आंकड़े में 1.7 अंकों की बड़ी बढ़ोतरी (7th Pay Commission) दर्ज की गई है।
मई में जहां AICPI इंडेक्स 134.7 अंक पर था, वहीं जून में बढ़कर 136.4 अंकों के स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद जून में डीए (DA Hike) स्कोर मई के 45.58 फीसदी के मुकाबले बढ़कर 46.24 प्रतिशत के स्तर पर जा पहुंचा है। इसके आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी डीए बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा।
AICPI इंडेक्स से से बढ़ी उम्मीद
केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से जारी AICPI इंडेक्स के आंकड़े पर ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के महंगाई राहत के आधार पर समीक्षा और बढ़ोतरी की जाती है। AICPI के जनवरी से जून के छमाही आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में इस बार भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। जनवरी- 132.8, फरवरी- 132.7, मार्च- 133.3, अप्रैल- 134.2, मई- 134.7 और जून में यह बढ़कर 136.4 अंक पर पहुंच गया।
लगातार तीसरी बार डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी के आसार
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का कहना है कि लगातार तीसरी बार उनके डीए और डीआर (7th Pay Commission) में 4 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक ऐलान के बाद ही यह साफ़ हो पाएगा कि इस बार डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी। खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार सितंबर या अक्टूबर में महंगई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।
वित्त मंत्रालय जारी करेगा नोटिफिकेशन
बता दें कि सितंबर-अक्टूबर के महीने में केंद्रीय कैबिनेट की ओर से महंगाई भत्ते को मंजूरी दी जाती है। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से इसे नोटिफाई किया जाता है। उसके बाद केंद्र सरकार कर्मचारियों को इसका भुगतान करती है। महंगाई भत्ता 1 जुलाई से ही लागू हो जाता है। सरकार बढ़े हुए महंगाई भत्ते को दो-तीन महीने के अंतराल में कर्मचारियों को एरियर के रूप में भुगतान करती है।
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