रीट भर्ती: नए जिले बनने के बाद अभ्यर्थियों से दुबारा विकल्प भरवा सकती है सरकार
प्रदेश में नए 19 जिले बनने के बाद रीट भर्ती परीक्षा में भी एक प्रक्रिया और बढ़ सकती है। दरअसल नए जिले बनने के बाद सरकार चयनित अभ्यर्थियों से जिलों को स्वइस दुबारा भरवा सकती है। इसकी वजह यह है कि पहले सरकार ने जिलों को च्वाइस भरवाई थी, उसी के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता व अपात्रता की जांच करते हुए दस्तावेज सत्यापन कर दिया गया। अब बीच में 19 नए जिलों की घोषणा हो गई है। ऐसे में उन अभ्यर्थियों के सामने समस्या आ रही है जिन्होंने एक जिला भरा था और उस जिले में से टूटकर अन्य जिले बन गए। उदाहरण के लिए किसी अभ्यर्थी ने अपने अपनी च्वाइस में अलवर जिला भरा और वह रहने वाला बहरोड़ या तिजारा का था। अब अलवर के तीन हिस्से होने के बाद खैरथल तिजारा और कोटपूतली बहरोड़ नए जिले बन गए।
ऐसे में उनसे सरकार दुबारा से इस मांग सकती है क्योंकि उनका तो जिला ही बदल गया है। अलवर में लेवल प्रथम के 1041 और लेवल द्वितीय के 1131 पदों के लिए यह भर्ती हुई थी। इसमें कुल 2451 अभ्यर्थियों के आवेदन पात्रता व दस्तावेजों की जांच के लिए मिले थे। इनमें से 2265 सामान्य शिक्षा और 216 स्पेशल शिक्षा के थे। सामान्य शिक्षा में 56 और स्पेशल शिक्षा में 20 अभ्यर्थी दस्तावेजों की जांच के दौरान अनुपस्थित रहे थे। सरकार से मिले 2481 अभ्यर्थियों के दस्तवेज सत्यापन की जांच कर फाइलों को अधीनस्थ चयन बोर्ड भिजवा दिया गया है। जांच के दौरान 86 अनुपस्थित रहे थे। जो भेजी हैं उनमें पात्र व अपात्र दोनों ही हैं। अब बोर्ड के स्तर पर सूची जारी की जाएगी। -प्रदीप पंचोली प्रभारी
अधीनस्थ चयन बोर्ड को भिजवाई सभी फाइलें
दस्तावेजों व पात्रता को जांच के बाद सभी फाइलों को राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड को भिजवा दिया गया है। भर्ती प्रभारी प्रदीप पंचौली ने बताया कि सोमवार को सभी फाइलें बोर्ड के लिए रवाना करवा दी गई हैं। अब आगामी प्रक्रिया उन्हीं के स्तर पर तय होगी। माना जा रहा है कि फाइलों की जांच के बाद बोर्ड फाइनल रिजल्ट जारी करेगा और उसके बाद च्वाइस मांग सकता है। इसी के बाद काउंसलिंग के जरिए पदस्थापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिले पर मैरिट बनती है इसलिए प्रक्रिया से गुजरना जरूरी तृतीय श्रेणी शिक्षको को मेरिट जिला स्तर पर ही बनती है। मतलब यह कि जिले के अनुसार ही उनकी वरीयता का निर्धारण होता है और यही कारण है कि तबादले होने में काफी परेशानी होती है। इसलिए जिलों की वाइस दुबारा से लेने की प्रक्रिया से गुजरना ही होगा।
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