महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्ति का मामला सरकारी नौकरी के लिए... 60 फीसदी अंक ‘कांग्रेसियों’ के हाथ!
श्रीकरणपुर. शांति एवं अहिंसा विभाग की ओर से महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के लिए गठित पांच सदस्यीय साक्षात्कार समिति में दो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शामिल अन्य तीनों लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। ऐसे में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए जाने वाले अधिकतम सौ अंकों में से 60 फीसदी अंक इनके हाथ में हैं। जानकारी अनुसार महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के लिए गठित पांच सदस्यीय साक्षात्कार समिति में एसडीएम के साथ इओ या बीडीओ तथा नियोक्ता विभाग की ओर से गठित शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ के संयोजक, सह संयोजक व विशेषज्ञ को भी शामिल किया गया है। कुल 100 अंकों के साक्षात्कार में समिति का प्रत्येक सदस्य अधिकतम 20 अंक देने के लिए अधिकृत है।
सभी सदस्यों का समेकित योग के बाद मेरिट बनाकर ही अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। विभागीय निर्देशानुसार यहां एसडीएम सुभाषचंद्र चौधरी व तहसीलदार सुभाषचंद शर्मा (शहरी क्षेत्र) या बीडीओ विनोद रेगर (ग्रामीण क्षेत्र) के साथ शामिल हो रहे शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ के संयोजक बलकरण सिंह बराड़, सहसंयोजक सुनील सोनी व विशेषज्ञ श्रीराम डूडी की टीम साक्षात्कार ले रही है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि साक्षात्कार टीम में शामिल बराड़ वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं। वहीं, सुनील सोनी कांग्रेस कार्यकर्ता होने के साथ कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष हैं तथा श्रीराम डूडी कांग्रेस ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्य है।
गौरतलब है कि शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक राजस्व गांव में संविदा पर रखे जा रहे प्रेरक को साढ़े चार हजार रुपए दिए जाने हैं। चयन के लिए 11 सितंबर को शुरू हुई चयन प्रक्रिया 15 सितंबर तक चलेगी। उधर, प्रत्येक राजस्व गांव में जाति के मुताबिक प्रेरक पद आरक्षित होने से बहुत से आवेदकों को साक्षात्कार में अपात्र करने पर उन्होंने बुधवार को एसडीएम के समक्ष रोष जताया।
ओबीसी श्रेणी से जुड़े राजविंद्र सिंह व कमलजीत कौर गांव तीन ओ, ममता वर्मा व सुमन वर्मा दो डब्ल्यू गुरुसर, मनदीप कौर गुलाबेवाला, राजविंद्र सिंह 25 एफ, जसप्रीत कौर 30 एच व मोनिका छह एम ने कहा कि आवेदन के समय कोई जाति संबंधी बाध्यता नहीं थी लेकिन अब उनके गांवों में प्रेरक पद एससी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इस पर एसडीएम ने बताया कि विभागीय गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्येक वार्ड या गांव में 50 फीसदी से अधिक निवास करने वाली जाति को ही आरक्षण दिया गया है।
चयन प्रक्रिया नियम-विरुद्ध
महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के लिए साक्षात्कार कमेटी में कांग्रेस पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों का होना हैरानी भरा हैं। इसके अलावा शैक्षणिक व अन्य योग्यताओं को दरकिनार कर केवल साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति देना नियम-विरुद्ध व असंवैधानिक है। इस संबंध में कई याचिकाओं को लेकर हाईकोर्ट ने बुधवार को ही नियुक्ति देने पर रोक लगादी है।भगवानदास मेघवाल, अधिवक्ता श्रीकरणपुर।
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