Rajasthan Budget 2023-24: बजट में गहलोत ने 8 लाख कर्मचारियों को साधा, प्रमोशन स्केल तय; ऐसे मिलेगा लाभ
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट के जरिए प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है। सीएम ने इस बजट में कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखा और कई अहम घोषणाएं की। जिससे प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ होगा. ये घोषणाएं इस प्रकार से हैं। सीएम ने कहा- राज्य में ओपीएस का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब निगम, बोर्ड, आयोग और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। दावा किया की कि इससे 90 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा।
सीएम ने कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में नए स्केल की घोषणा भी की है। आर यू एच एस में ओपीडी की निर्धारित सीमा भी तय करने की बात सीएम ने सदन में कही। उन्होंने कहा कि सीमा 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई है। वहीं राज्य में महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना को लागू किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में 30 हजार सफाईकर्मियों की भर्ती की जाएगी। घोषणा की कि जयपुर में जेएनवी मीडिया सेंटर एंड हब बनाया जाएगा. इसके अलावा संविदाकर्मी भी स्थायी किए जाएंगे।
बुजुर्गों को हर माह 1000 रुपये पेंशन मिलेगी
राजस्थान में बुजुर्गों को अब 500 की जगह एक हजार रुपये पेंशन मिलेगी। सीएम गहलोत ने बजट में यह घोषणा की है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 75 वर्ष तक के लाभार्थियों को अब एक हजार रुपये हर माह पेंशन मिलेगी। राजस्थान में 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। सीएम ने बजट में घोषणा की है। सीएम ने चीरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाया है।लाभार्थियों को 10 लाख के बजाय 25 लाख का फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके साथ ही EWS श्रेणी के परिवारों का नि:शुल्क ट्रीटमेंट मिलेगाय़ मिलावटखोरों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 250 से ज्यादा फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद सृजित हो चुके हैं। जिला स्तर पर भी फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफिसर पदों का सृजन होगा।
सेंटर फॉर पोस्ट कोविड-19 रिहैबिलिटेशन सेंटर बनेगा।RUHS में रिहैबिलिटेशन सेंटर बनेगा। राजस्थान वेंचर केपिटल फंड में बढ़ोतरी की है। 250 करोड़ के फंड की घोषणा की है। युवाओं को मुख्यमंत्री गहलोत ने तोहफा दिया। गहलोत के बजट से युवाओं का भविष्य संवरेगा। प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी. मुख्यमंत्री गहलोत ने बालिकाओं को स्कूटियों की संख्या प्रतिवर्ष 20000 से 30,000 करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने '19000 करोड़ का महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की है।
महिलाओं को रोडवेज में 50% की छूट
सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों को बजट में तोहफा दिया है। 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है. कुछ दिनों पहले सफाई कर्मचारियों ने भर्ती की मांग की थी. मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटना में प्रतिवर्ष 10000 मौत होती है. स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट का गठन जैसे ठोस कदम. जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन होगा. बाल वाहनों और बसों में अनिवार्य रूप से कैमरे लगेंगे। सरकारी बसों में महिलाओं को 50 प्रतिशत छूट मिलेगी
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