Rajasthan Budget 2023-24: राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ाने का ऐलान; कितने और किन कर्मचारियों को होगा लाभ
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण पढ़ते हुए बताया कि निगम, बोर्ड, आयोग और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। राज्य के एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इससे फायदा होगा।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपने बजट भाषण में सूबे के विभिन्न बोर्डों और निगमों के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ देने की घोषणा की। सनद रहे मुख्यमंत्री ने पिछले साल अपनी सरकार के बजट में सूबे के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की थी। अब 2023-24 के बजट में इसका विस्तार का ऐलान किया है।
अपने बजट भाषण में गहलोत ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ बोर्ड, निगम, अकादमियों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के 2023-24 के बजट में गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट को लागू करने का भी एलान किया। उन्होंने इसके लिए एक बोर्ड की स्थापना और 200 करोड़ रुपये के कल्याण कोष की घोषणा भी की।
उन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, अमेजन और अन्य कंपनियों के साथ काम करते हैं। उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। सूबे में गिग इकोनॉमी का दायरा बढ़ रहा है। राज्य में गिग वर्कर्स की संख्या बढ़कर 3-4 लाख हो गई है, अब तक उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने गिग कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह ऐलान किया है।
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