दावा: बच्चों को 9 से 12वीं तक फ्री शिक्षा, फिर कैसी नि:शुल्क शिक्षा: शेष किस्त का भार अभिभावक की जेब पर
जयपुर. मानसरोवर निवासी दिनेश शर्मा की बेटी ने क्षेत्र के एक निजी स्कूल में आरटीई के तहत आठवीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा ली। पिछले बजट में सरकार ने आरटीई के तहत प्रवेशित बेटियों को कक्षा 9 से 12 वीं तक भी नि:शुल्क पढ़ाने की घोषणा की। इस आधार पर उन्होंने बेटी को उसी स्कूल में पढ़ाया। लेकिन सरकार सालाना जितनी फीस का भुगतान कर रही है, वह तो स्कूल की एक किस्त के बराबर ही है। ऐसे में बाकी तीन किस्तों का भार उनकी जेब पर ही पड़ रहा है। अब नए सत्र से बेटी के लिए दूसरा स्कूल तलाश रहे हैं।
यह पीड़ा सिर्फ एक की नहीं, उन हजारों अभिभावकों की है, जिन्होंने सरकार की घोषणा के आधार पर आरटीई में आठवीं तक पढ़ने वाली छात्राओं की शिक्षा उसी निजी स्कूल में जारी रखी। लेकिन इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत कक्षा 9 से 12 वीं तक करीब 14999 रुपए सालाना राशि निर्धारित की गई। स्कूल की सालाना फीस न्यूनतम 40 हजार है तो शेष 25 हजार रुपए अभिभावकों को ही देने पड़ रहे हैं।
अब छात्रों के लिए भी घोषणा, पैटर्न वहीं
सरकार ने इस बजट मेें छात्राओं की तर्ज पर ही आरटीई के छात्रों को भी 9 से 12 वीं तक नि:शुल्क शिक्षा देने की घोषणा की। दावा किया स्कूल में दी जाने वाली फीस का पुनर्भरण सरकार करेगी। लेकिन सच यह है कि छात्राओं की तरह की सरकार छात्रों को सालाना 10 से 14 हजार रुपए देगी, शेष बची फीस अभिभावकों को ही देनी होगी। सरकार सिर्फ पुनर्भरण राशि का भुगतान करती है। यह राशि फिक्स होती है। अगर इससे अधिक स्कूल की फीस है तो उसका भुगतान अभिभावक को करना होता है। छात्राओं को राशि का भुगतान जल्दी ही करेंगे। छात्रों के लिए योजना शुरू होगी। गौरव अग्रवाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा
ऐसे समझें गणित
13,535रुपए सालाना भुगतान कक्षा 1 से 8 तक के प्रति बच्चे का करती सरकार
15फीसदी तक बढ़ाकर 9 वीं से 12 वीं तक की छात्राओं को भुगतान निर्धारित
14,999रुपए प्रति छात्रा सालाना दी जाएगी स्कूल फीस
30से 40 हजार सालाना फीस होती है निजी स्कूल की
02किस्तों में सरकार करती है पुनर्भरण राशि का भुगतान
25से 30 हजार रुपए का अतिरिक्त फीस का भार अभिभावक पर ही
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