फर्जी सरकारी आदेश बन रहे जी का जंजाल
फर्जी सरकारी आदेशों को तब ही रोका जा सकेगा, जब दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी सरकारी आदेशों व परिपत्रों की प्रमाणिकता का अपना महत्त्व है। लेकिन, जब सरकारी महकमों से जुड़े अहम आदेश यहां तक कि कार्मिकों के तबादला आदेश तक फर्जी जारी होने लगें और ऐसा करने वाले पकड़ में भी नहीं आएं, तो चिंता होना स्वाभाविक है। पिछले दिनों में ऐसे फर्जी सरकारी परिपत्रों और आदेशों की बाढ़-सी आई हुई है। इनमें शिक्षा विभाग से संबंधित कई आदेश तो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं। ताजा मामला प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में तीन शिक्षकों के तबादला आदेशों का है, जिन्हें फर्जी बताने के लिए विभाग को बाकायदा प्रेस नोट तक जारी करना पड़ा। शिक्षा विभाग में पहले भी कई फर्जी तबादला आदेश और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े फर्जी आदेश सामने आ चुके हैं। तत्कालीन शिक्षा निदेशक ने पुलिस थाने में मामले भी दर्ज कराए, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसे मामलों में पुलिस ज्यादा गहराई तक जाती ही नहीं। नतीजतन न तो ऐसा करने वालों का पता चला और न ही इन्हें रोकने के पुख्ता प्रबंध हुए। पिछले साल ही एक जिला स्तरीय अधिकारी को फर्जी आदेश भेजकर धर्म आधारित सूचनाएं तक मंगवाने की बात सामने आई थी। इतना ही नहीं, कोरोना काल में स्कूल और कोचिंग संस्थानों को बंद करने और खोलने की छूट देने के फर्जी आदेश खूब वायरल हुए थे।
ऐसे फर्जी आदेश पुराने सरकारी आदेशों पर लिखे विवरण को कम्प्यूटर की मदद से कांट-छांट कर तैयार किए जाते हैं। चूंकि इनमें संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर और तारीख तक दर्ज होती है। ऐसे में कई बार तुरंत लागू किए जाने वाले आदेश नीचे के स्तर पर प्रभावी भी हो जाते हैं। कई बार शिक्षक और कर्मचारी संगठन संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देकर ऐसे फर्जी आदेश वायरल करने वालों पर सख्ती करने की मांग कर चुके हैं। जब कोई ऐसा मामला सामने आता है, तो निदेशालय और सरकार के स्तर पर हलचल होती है, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। तीन थर्ड ग्रेड शिक्षकों के फर्जी आदेश वायरल होने के मामले में भी निदेशालय ने ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की बात कही है। साथ ही इनसे जुड़े शिक्षा अधिकारियों को फर्जी आदेश की पालना नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। फर्जी आदेशों को तब ही रोका जा सकेगा, जब ऐसा करने वालों का पता लगाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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