नए जिलों की घोषणा से बेरोजगारों की मौजा ही मौजा
सीकर. सरकार ने प्रदेश में तीन नए संभाग व 19 जिलों की घोषणा कर भले ही सियासी तौर पर बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाया हो। लेकिन इससे प्रदेश के बेरोजगारों की नौकरी की राहें भी खुलना तय है। सरकार की ओर से भले ही ही शुरूआत तौर नए जिलों में भले ही एसडीएम ऑफिस या अन्य विभागों के कर्मचारियों से दफ्तर शुरू कराए जाए। लेकिन अधिसूचना के साथ सरकार को नए संभाग व जिलों के लिए पद सृजित करने होंगे। एक्सपर्ट के अनुसार पहले चरण में सरकार की ओर से तीन हजार अधिकारी व कर्मचारियों के पद सृजित किए जाने की संभावना है। अगले चरण में यदि इन जिलों में नए उपखंड व तहसीलों की घोषणा होगी तो पदों की संख्या बढ़कर दस हजार तक हो सकती है। ऐसे में नए जिलों के धरातल पर आने के साथ ही बेरोजगारों को नौकरी की सौगात मिलना तय है।
न्यायिक सेवा
हर जिले में न्यायालय बढ़ेंगे पद
नए जिलों के धरातल पर आने पर हर जिले में नए न्यायालय भी खुलेंगे। ऐेसे में प्रदेश के युवाओं को न्यायिक सेवा में भी ज्यादा अवसर मिल सकेंगे।
मंत्रालयिक सहित अन्य
सीईटी के जरिए लगातार नौकरी
सरकार ने 12 से अधिक विभागों की कई सेवाओं के लिए कॉमन परीक्षा का फॉर्मूला पिछले साल लागू किया था। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सीईटी के दोनों चरणों की परीक्षाएं हो चुकी है। ऐसे में पहले चरण में सीईटी के जरिए चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में इजाफा होगा। वहीं नए जिले व संभाग खुलने से सीईटी के जरिए बेरोजगारों को लगातार नौकरी भी मिलती रहेगी।
सिविल सेवा
आईएएस व आईपीएस कैडर में कोटा बढ़ना तय
प्रदेश में नए जिले व संभाग बनने से सिविल सेवा के पदों में भी बढ़ोतरी होना तय है। एक्सपर्ट का कहना है कि हो सकता है कि शुरूआती तौर पर सरकार को नए अफसर नहीं मिले, लेकिन अगले साल तक राजस्थान का कोटा बढ़ना तय है। नए संभाग व जिला बनने अफसरों के फील्ड पोस्टिंग के पदों में भी बढ़ोतरी हो गई है।
राज्य सेवा
बेरोजगारों को और ज्यादा मिलेंगे मौके
राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पदों में बढ़ोतरी होने से बेरोजगारों को अब और ज्यादा अफसर बनने का मौका मिलेगा। दरअसल, जिला मुख्यालय पर सभी विभागों के जिला कार्यालय भी खुलेंगे। इनमें से ज्यादातर अब राज्य सेवा के अधिकारी जिलाधिकारी के तौर पर पदस्थापित है। ऐसे में हर जिले में 20 से 25 पद सृजित होंगे।इंजीनियरिंग व मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं के साथ शिक्षानगरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के मामले में भी हब बन चुका है। आरएएस से लेकर सीईटी की ज्यादा भर्ती होने से तैयारी के लिए आने वाले युवाओं की संख्या में यहां इजाफा होगा। इससे शिक्षानगरी की अर्थव्यवस्था को और पंख लग सकेंगे।
अगले तीन सालों तक ज्यादा रहेंगे अवसर
सरकार के संभाग व जिलों की घोषणा करने का फायदा निश्चित तौर पर बेरोजगारों को मिलेगा। अगले तीन सालों तक राज्य सेवा से लेकर मंत्रालयिक श्रेणी तक की नौकरी के लिए अवसर बढ़ेंगे। जिला मुख्यालय व संभाग बनने पर अप्रेल महीने में पद सृजित होने की पूरी संभावना है। सरकार की ओर से प्राथमिकता के आधार पर भर्तियों की अभ्यर्थना भेजकर भर्ती कराई जाएगी, जिससे नए संभाग व जिलों को स्टाफ मिल सके। वहीं पुरानी भर्तियों के परिणाम भी अब जल्द जारी होने की आस रहेगी।-राजीव बगड़िया, भर्ती मामलों के विशेषज्ञ, सीकर
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