15 हजार सेकंड ग्रेड टीचर्स कब बनेंगे लेक्चरर?:हायर सेकंडरी स्कूलों में आएगी लेक्चरर्स की कमी
शिक्षा विभाग की अनदेखी के कारण हायर सेकेंडरी स्कूलों में लेक्चरर्स की भारी कमी खलने की आशंका है। शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की पिछले तीन सत्र से डीपीसी बकाया चल रही है। समय पर डीपीसी नहीं होने व क्रमोन्नत विद्यालयों में व्याख्याता पदों की वित्तीय स्वीकृति नहीं होने के कारण रिक्त पदों का ग्राफ बिगड़ रहा है। जिसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा।दरअसल, शिक्षा विभाग में विभिन्न संवर्गो के प्रति वर्ष रिक्त होने वाले पदों के 50 फीसदी सीधी भर्ती व 50 फीसदी विभागीय पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की विभागीय पदोन्नति पिछले तीन सत्र से बकाया चल रही है। ऐसे में व्याख्याताओं के रिक्त पदों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है।
वाइस प्रिंसिपल पदोन्नति से रिक्त हुए लेक्चरर्स के 10 हजार पद
अभी हाल ही 10 हजार व्याख्याताओं के वॉइस प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नति होने से व्याख्याताओं के रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई हैं। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल के आधार पर विभागीय डीपीसी की जाती है, लेकिन पिछले तीन सत्र 2021-22, 2022-23 व 2023-24 की डीपीसी बकाया होने से 15000 वरिष्ठ अध्यापकों की व्याख्याता पदों पर पदोन्नति नहीं हो पा रही है। पिछले वर्ष मार्च में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किये गए 3800 विद्यालयों में एक साल बाद भी व्याख्याता पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है। इसके अलावा उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत 1 हजार विद्यालयों सहित क्रमोन्नत कुल 5000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय 3 व्याख्याता के हिसाब से 15,000 व्याख्याता पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हो पाई है। यदि अप्रैल व मई इन दो महीनों में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की डीपीसी नहीं होती है। तो आगामी सत्र में विद्यालय खुलने पर व्याख्याताओं का टोटा रहेगा, जिसका खामियाजा इन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा।
आगामी सत्र में विद्यार्थियों को भुगतना पड़ सकता है खामियाजा
राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ, रेस्टा के प्रदेश प्रवक्ता बसंत कुमार ज्याणी ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की तीन सत्रों से बकाया चल रही विभागीय डीपीसी प्रक्रिया अति शीघ्र की जाए ताकि व्याख्याता के रिक्त पदों को भरा जा सकें।साथ ही क्रमोन्नत 5000 विद्यालयों में व्याख्याता पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर 50 फीसदी पदों को विभागीय पदोन्नति से भरा जाएं, जिससे आगामी सत्र में विद्यालय खुलने पर विद्यार्थियों को फायदा मिल सके।
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