7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगा DA का तोहफा, इस बार 8000 रुपये बढ़कर इतना हो जाएगा वेतन
7th Pay Commission: अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. मार्च के आखिरी हफ्ते में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का 4 प्रतिशत डीए बढ़ाने का फैसला किया था. अब सरकार आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा देने का प्लान कर रही है. इस बदलाव के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी. सूत्रों का दावा है कि सरकार इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत का इजाफा करेगी और यह बढ़कर 46 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा.
4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया
सरकार की तरफ से मार्च 2023 में 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है. इसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है. इस बढ़ोतरी को सरकार की तरफ से 1 जनवरी से लागू किया गया है. अब अगला डीए 1 जुलाई से लागू होगा. दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में चार फीसदी का इजाफा होने की उम्मीद है. फिलहाल डीए 42 फीसदी है. 1 जुलाई से लागू होने वाला डीए बढ़कर 46 प्रतिशत पर पहुंचने की उम्मीद है.
इस बार अगस्त में ऐलान होने की संभावना
दूसरी छमाही यानी जुलाई से दिसंबर 2023 लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान सरकार की तरफ से किया जाना है. हर बार दूसरी छमाही के डीए का ऐलान सितंबर-अक्टूबर में किया जाता है. लेकिन इस बार संभावना जताई जा रही है कि अगस्त में बढ़े हुए डीए का ऐलान हो जाएगा. साल की पहली छमाही के लिए 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान पहले ही हो चुका है. आपको बता दें सरकार की तरफ से महंगाई दर को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा किया जाता है. महंगाई ज्यादा होने पर डीए में इजाफा भी ज्यादा होगा.
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
यदि दूसरी छमाही में केंद्रीय कर्माचरियों का डीए बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया जाता है तो इसी हिसाब से सैलरी में भी इजाफा होगा. उदाहरण के लिए यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की फिलहाल बेसिक पे 18,000 रुपये है और उसे मौजूदा समय में 42 प्रतिशत के हिसाब से डीए 7560 रुपये मिलता है. यदि उसका डीए बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाता है तो कर्मचारी का महंगाई भत्ता 8,280 रुपये हो जाएगा. इस तरह हर महीने 720 रुपये (सालाना 8640 रुपये) की बढ़ोतरी हो जाएगी. सरकार की तरफ से इस पर किसी भी तरह का आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.
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