Old Pension Scheme News : क्या आर-पार के मूड में है सरकार? पुरानी पेंशन स्कीम की मांग करने वाले कर्मचारियों को नहीं है इस बात का थोड़ा-सा भी अंदाजा
Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना को लेकर काफी बवाल देखने को मिल रहा है. कई सरकारी कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन योजना को फिर लागू करने की मांग की जा रही है तो वहीं केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के मूड में नहीं है. हालांकि लोगों को इस बात की कम जानकारी है कि अगर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाता है तो इसका क्या असर देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में...
पुरानी पेंशन स्कीम
पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की मांग विशेष रूप से बढ़ रही है जब कुछ राज्यों ने घोषणा की कि वे इसे फिर से शुरू करेंगे. हालांकि जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया है उसके बाद आरबीआई ने भी उनको चेतावनी दी है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राज्यों को पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) के खिलाफ सलाह दी थी.
पेंशन स्कीम
केंद्रीय बैंक ने कहा था कि राष्ट्रीय राजकोष पर ओपीएस बड़ा जोखिम खड़ा कर सकता है. बता दें कि हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब ओपीएस को बहाल कर चुके हैं. ओपीएस को बहाल करने पर आरबीआई ने कहा कि राजकोषीय संसाधनों पर इससे नकारात्मक असर देखने को मिलेगा.
पेंशन
आरबीआई ने कहा कि वर्तमान खर्चों को भविष्य के लिए स्थगित करके राज्य आने वाले वर्षों में अनफंडेड पेंशन देनदारियों के संचय का जोखिम उठा रहे हैं. आरबीआई ने कहा ओपीएस को बंद करके स्वास्थ्य शिक्षा, बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा संक्रमण जैसे क्षेत्रों के लिए पूंजीगत व्यय के बढ़ते आवंटन से उत्पादक क्षमताओं का विस्तार करने और राज्यों के लिए एक व्यापक-आधारित विकासात्मक एजेंडा तैयार करने में मदद मिल सकती है.
सरकारी खजाने पर असर
वहीं पिछले साल नवंबर में नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने भी कहा था कि राज्य ओपीएस का वित्तीय बोझ वहन नहीं कर पाएंगे क्योंकि देनदारी बहुत बड़ी होगी. ऐसे में जो लोग ओपीएस की मांग कर रहे हैं उन्हें इस बात का अंदाजा रखना चाहिए कि इससे सरकारी खजाने पर काफी असर पड़ सकता है.
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