मांगों को लेकर शिक्षकों ने निकाला पैदल मार्च, किया प्रदर्शन
धौलपुर. राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने शिक्षकों की प्रमुख मांगों को लेकर चलाए जा रहे प्रांत व्यापी आंदोलन के तहत गुरुवार दोपहर पंचायत समिति मंदिर धौलपुर से पैदल मार्च कर प्रदर्शन करते हुए जिला कलक्ट्रेट पहुंच कर सैकड़ों महिला एवं पुरुष शिक्षकों ने प्रदर्शन। यहां मांगो का जिला कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष विजय सिंह गोस्वामी ने बताया के संगठन के मांग पत्र में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत सभी शिक्षकों को मूल वेतन का 10 परसेंट ग्रामीण भत्ता देना, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता एवं प्रधानाचार्य को संपूर्ण सेवाकाल में कुल 4 एसीपी परिलाभ 7, 14, 21 व 28 वर्ष पूर्ण करने पर देना, व्यवसाय शिक्षा को बढ़ावा देते हुए शिक्षा विभाग में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत व्यवसाय शिक्षकों को नियमित करना।
साथ ही विभाग में कार्यरत पंचायत शिक्षको, विद्यालय सहायक, मदरसा शिक्षकों, कुक कम हेल्पर, कंप्यूटर शिक्षक आदि को नियमित करना, राज्य के सभी संवर्ग के शिक्षकों को केंद्र के शिक्षकों के समान सातवां वेतनमान हूबहू देते हुए समस्त प्रकार की वेतन विसंगतियां दूर करना एएवं खेमराज कमेटी की लाभकारी सिफारिशों को लागू करना, स्थाई एवं आदर्श शिक्षक स्थानांतरण नीति जारी कर लेवल 1 व लेवल 2 शिक्षकों के स्थानांतरण करना, साथ ही टीएसपी क्षेत्र में नियुक्त नॉन टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया आरंभ करना, नवनियुक्त शिक्षकों का परिवीक्षा काल एक वर्ष ही रखने एवं परिवीक्षा काल में नियमित वेतन देना, शिक्षकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के एवज में उनके द्वारा नामित पुत्र, पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति की भांति सेवा में नियुक्ति देने का प्रावधान लागू करना, विद्यालयों में आवश्यकतानुसार सहायक कर्मचारियों के पद सृजित कर सहायक कर्मचारियों की भर्ती करना, तृतीय वेतन शृंखला अध्यापकों व वरिष्ठ अध्यापकों की विगत वर्षों की बकाया डीपीसी करने, प्रबोधकौ को तृतीय वेतन शृंखला के समान पदोन्नति के अवसर प्रदान कर वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदस्थापित करने, शिक्षकों को बीएलओ सहित समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों से पूर्णतया मुक्त रखने के लिए किसी विशेष योजना की घोषणा करना, शिक्षकों की ऑनलाइन निर्भरता को देखते हुए प्रतिमाह 1000 रुपए इंटरनेटए व एंड्रॉयड फोन भत्ता देना, 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों के जीपीएफ खाते खोलकर अब तक की एनपीएस में जमा राशि को जीपीएफ खातों में जमा करनेए पीईईओ एव यूसीईओ के अतिरिक्त कार्यभार को देखते हुए उन्हें मूल वेतन का 10 परसेंट मानदेय हार्ड ड्यूटी एलाउंस के रूप में दिया जाना सहित अन्य शैक्षिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक मांगे शामिल हैं। ज्ञापन के समय मुख्य रूप से प्रदेश मंत्री महेश चंद्र त्यागी, निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सक्सेना, प्रदेश व्याख्याता प्रतिनिधि ब्रजकिशोर शर्मा, बसेड़ी उपशाखा अध्यक्ष शांति किशोर, वेद प्रकाश गोस्वामी, सुरेश तिवारी, जगमोहन शर्मा, शिवराज परमार, संजय सिंह परमार,विजय सिंह गोस्वामी, रामनिवास मीणा, रामसहाय मीणा, राम लखन मीणा आदि मौजूद थे।
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