UPPCL: आंदोलनकारी बिजली कर्मियों का वेतन रोकने और काटने का फरमान जारी
पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने हाईकोर्ट के निर्देशों के मद्देनज़र हड़ताल की अगुवाई कर रहे 28 कर्मचारी नेताओं का एक महीने का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया है। उन सभी कर्मचारियों का विवरण एकत्र किया जा रहा है जिन्होंने हड़ताल में शामिल रहते हुए काम नहीं किया। इन कार्मिकों की अनुपस्थिति अवधि का वेतन काटने की तैयारी है। प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई वापस नहीं लेने से बिजली कर्मियों में हड़कंप मचा है।
निलंबित कार्मिकों को किया जा रहा रिलीव
जानकारी के मुताबिक प्रबंधन ने हड़ताल की अवधि में निलंबित किए गए 129 कार्मिकों के खिलाफ निलंबन आदेश के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सबको रिलीव करना शुरू कर दिया है। निलंबित कार्मिकों को संबद्धता वाली जगह पर ज्वाइन करने का आदेश दिया जा रहा है।
डीडीओ को आदेश अनुपस्थित कार्मिकों का विवरण तैयार करें
प्रबंधन ने डीडीओ का काम देख रहे सभी अधिशासी अभियंताओं से कहा है कि हड़ताल की अवधि में अनुपस्थित कार्मिकों का डेटा तैयार करें। इस आदेश को हड़ताल अवधि में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का वेतन काटने से जोड़कर देखा जा रहा है। बगैर अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित रहने वाले इन कर्मचारियों को सर्विस ब्रेक होने जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। ऊर्जा मंत्री द्वारा हड़ताल समाप्ति की घोषणा के दौरान सभी कार्रवाइयां वापस लिए जाने का आदेश दिए जाने के बाद भी कार्रवाइयां आगे बढ़ने से कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है।
उत्पीड़न के विरोध में सभी जिलों में कल विरोध सभा व प्रदर्शन
वहीं बिजली कर्मियों का उत्पीड़न वापस लिए जाने का समझौता लागू कराने के लिए बने कर्मचारी संयुक्त मंच ने 28 मार्च को प्रदेश के सभी जिलों में विरोध सभा और प्रदर्शन की घोषणा की है। राज्य, निगम और निकाय कर्मचारियों के इस संयुक्त मंच के अध्यक्ष अमरनाथ यादव विरोध सभा की जानकारी देने के लिए सोमवार को प्रेसवार्ता करेंगे।
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