शिक्षा विभाग को मिलेंगे 1941 प्रिंसिपल फिर भी प्रदेश के 5442 स्कूलों में प्राचार्य के पद खाली रहेंगे
सीकर. शिक्षा विभाग में वर्ष 2021-22 और 2022- 23 की डीपीसी में प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नत हुए शिक्षा अधिकारियों की पोस्टिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। डीपीसी में पदोन्नत हुए करीब दो हजार प्रिंसिपल को ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए स्कूलों में पोस्टिंग मिलेगी। हालांकि इसके बावजूद शिक्षा विभाग में करीब 31 फीसदी पद रिक्त रहेंगे।
वर्तमान में राज्य के स्कूलों में प्रिंसिपल के 7383 पद रिक्त चल रहे हैं। प्रदेश की 5442 उच्च माध्यमिक स्कूल्स में पद खाली रहने से स्कूलों की व्यवस्था के साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है जिसका सीधा खामियाजा छात्र-छात्राओं को भुगतना होगा। राज्य सरकार ने पिछले तीन साल में उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है।
राज्य सरकार ने करीब 5 हजार स्कूल्स को उच्च माध्यमिक में कमोन्नत कर दी है। ऐसे में वर्तमान में प्रदेश में कुल 64860 स्कूलें हैं। 17400 उच्च माध्यमिक स्कूल्स संचालित हैं। 3334 माध्यमिक स्कूल्स को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया। इसके साथ ही सरकार ने चालू सत्र में 1200 उच्च प्राथमिक बालिका स्कूल्स को उच्च माध्यमिक कर दिया। वहीं पिछले दो सत्रों को 500 माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूल्स में क्रमोन्नत किया गया था।
इनका कहना है
मॉनिटरिंग अच्छी नहीं होने से नामांकन पर भी असर पड़ेगा। शिक्षा विभाग में ठहराव की स्थिति देखने को मिल रही है , समय पर डीपीसी नहीं होने के कारण 7383 प्रिंसिपल के पद रिक्त चल रहे है काउंसलिंग के उपरांत भी 5500 पद रिक्त रह जाएंगे। विभाग त्वरित गति से सभी संवर्गों की बकाया डीपीसी पूर्ण करें, अन्यथा नामांकन भी कम होगा और शैक्षिक गुणवत्ता भी प्रभावित होगी।-उपेन्द्र शर्मा (प्रदेश महामंत्री ), राजस्थान शिक्षक संघ( शेखावत)
पदोन्नत प्रिंसिपल की काउंसलिंग 12 मई से 14 मई को
शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। 2021-22 की डीपीसी के बाद पोस्टिंग से शेष रहे 20% पदोन्नत प्रिंसिपल की काउंसलिंग 12 मई से 14 मई को की जाएगी। वही वर्ष 2022-23 की डीपीसी में प्रिंसिपल पदों पर प्रमोट हुए 1941 शिक्षा अधिकारियों की ऑनलाइन काउंसलिंग 18 से 22 मई के बीच होगी। पोस्टिंग होने के बाद स्कूलों में प्रिंसिपल के 11 फीसदी की रिक्त पद भरे जा सकेंगे। सीकर जिले के सरकारी स्कूलों में स्कूल्स में प्रिंसिपल के पद खाली रहने से स्कूल में शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षकों की मॉनिटिरिंग पर भी असर पड़ रहा है। क्योंकि कार्यवाहक प्राचार्य स्टाफ पर सख्ती नहीं बरतते हैं। इससे मई व जून माह में होने वाले नामांकन अभियान पर भी सीधा असर पड़ेगा। वहीं स्कूल के अनुशासन, व्यवस्थाएं, आधारभूत संसाधन, प्रशासनिक कार्यों पर भी असर पड़ेगा। इन स्कूलों में रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो नामांकन घट भी सकता है।
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