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नोडल राजकीय कॉलेजों में विद्या संबल योजना बंद, 1000 सहायक आचार्य बेरोजगार !
बांसवाड़ा. प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग और कॉलेज आयुक्तालय की ओर से वर्ष 2021-22 एवं 22- 23 में सभी नोडल राजकीय महाविद्यालयों में प्रारंभ विद्या संबल योजना को बंद कर दिया गया है। इससे प्रदेश में लगभग एक हजार सहायक आचार्य बेरोजगार हो गए हैं। वहीं इसका असर कॉलेजों में पद रिक्त होने से शिक्षण व्यवस्था पर पड़ रहा है।
प्रदेश के नोडल राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के पद बड़ी संख्या में रिक्त होने, शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने और इस कारण छात्र संगठनों के समय-समय पर आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने यूजीसी नियम 2018 के अनुसार सहायक आचार्य को नियुक्ति दी थी। इस नियुक्ति के बाद नोडल कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था पटरी पर भी आइ, किंतु 13 मार्च 2023 को उच्च स्तर से प्राप्त मौखिक आदेश के तहत नोडल राजकीय महाविद्यालयों से कार्यरत लगभग 1000 सहायक आचार्य को बीच शैक्षणिक क्षेत्र में बिना किसी लिखित आदेश के कार्यमुक्त कर दिया।
यहां समेकित पारिश्रमिक पर व्यवस्था
दूसरी ओर, नोडल के अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य के लिए समेकित पारिश्रमिक के आधार पर व्यवस्थाओं को अमलीजामा जरूर पहनाया गया है। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने राजसेस सोसायटी के अन्तर्गत संचालित राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य के लिए सेवानिवृत्त प्राचार्य, उपाचार्य, सह आचार्य सहायक आचार्य, व्याख्याताओं से समेकित पारिश्रमिक के आधार पर आवेदन मांगे। इसके बाद इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। गौरतलब है कि जिले में राजसेस सोसायटी के अंतर्गत आनंदपुरी, छोटी सरवन, गांगड़तलाई, बोरवट (कृषि), गढ़ी एवं कुशलगढ़ (कन्या) महाविद्यालय संचालित हैं।
नहीं हुई सुनवाई
बीच सत्र में सहायक आचार्यों को हटाने से शिक्षण व्यवस्था फिर बेपटरी हो गई। सहायक आचार्यों ने विद्यार्थी हित में कई बार कॉलेज आयुक्त, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा आदि को अवगत कराया, किंतु न संतोषजनक जवाब मिला और न ही योजना के तहत पुन: नियुक्ति के आदेश हुए।
दो हजार से अधिक पद रिक्त
सूत्रों के अनुसार प्रदेश के नोडल राजकीय महाविद्यालयों में वर्तमान में लगभग 2200 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। सहायक आचार्यों के अनुसार उन्हें जिन महाविद्यालयों से हटाया गया, वहां आज भी पद रिक्त हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने नोडल महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना को निरंतर जारी रखने और इसलिए पुन: नियुक्ति करने की आवाज मुखर की है।
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