सख्त कानून लागू; फिर भी 3 पेपर हो गए लीक, बेरोजगारी दर 21% पहुंची, चुनाव में भारी रहेगा बेरोजगारी और पेपरलीक का मुद्दा, बड़ा सवाल- क्या सरकार बचे 5 माह में 1 लाख भर्तियां पूरी कर पाएगी

 

सख्त कानून लागू; फिर भी 3 पेपर हो गए लीक, बेरोजगारी दर 21% पहुंची, चुनाव में भारी रहेगा बेरोजगारी और पेपरलीक का मुद्दा, बड़ा सवाल- क्या सरकार बचे 5 माह में 1 लाख भर्तियां पूरी कर पाएगी

 प्रदेश में चाैथा बड़ा मुद्दा राेजगार का रहा। विधानसभा चुनाव में भी पेपरलीक और बेराेजगारी बड़ा मुद्दा रहने वाला है। पेपरलीक काे लेकर राज्य सरकार विपक्ष नहीं बल्कि, अपनी ही पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के निशाने पर भी है। वह गुरुवार से आरपीएससी से जयपुर तक जनसंघर्ष पैदल मार्च निकाल रहे हैं। दरअसल, हालात भी ऐसे ही बनते जा रहे हैं। सरकार भर्तियां निकालती है, लेकिन समय पर पूरी नहीं हो पाती। पेपरलीक के चलते भी युवाओं का भर्तियों से विश्वास उठता जा रहा है। पिछली भाजपा सरकार और माैजूदा कांग्रेस सरकार के समय भर्तियां तो खूब निकाली गईं, लेकिन भर्तियां विवादों में रहीं। इस कारण अभ्यर्थियों को ना केवल आर्थिक नुकसान हुआ बल्की वे मानसिक रूप से भी परेशान होते रहे। कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल में बेरोजगारी दर तीन गुणा तक बढ़ गई है।  

वर्ष 2019 जनवरी में बेरोजगारी दर 7.7 थी जो अब जनवरी 2023 में बढ़कर 21.1 तक पहुंच गई है। हालांकि, ईपीएफओ की रिपाेर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछले चार सालाें में प्राइवेट सेक्टर में 12 लाख से अधिक नाैकरियां मिली हैं। इस साल बजट में सरकार ने एक लाख भर्तियों की घोषणा की है, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक इनका वर्गीकरण जारी नहीं किया।बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार बचे हुए 5 महीने में एक लाख नई भर्तियां पूरी कर पाएंगी। सरकार ने पेपरलीक जैसे मामलों को रोकने के लिए पिछले साल कानून बनाया था। बावजूद पेपर क की घटनाएं थम नहीं रही हैं। पिछले साल तीन पेपरलीक की घटनाएं तो कानून बनने के बाद हो गईं।

5 साल से राजस्थान में बढ़ती बेरोजगारी दर

साल बेरोजगारी दर

जनवरी-2019 7.7

जनवरी-2020 11.0

जनवरी-2021 17.5

जनवरी-2022 18.9

जनवरी-2023 21.1

भाजपा बनाम कांग्रेस सरकार

भाजपा सरकार में भर्तीं : प्रदेश में 2,13,118 पदों पर भर्तियां निकालीं और 164361 पदों पर नियुक्तियां दी गईं। भाजपा शासन में अधिकांश भर्तियां चुनावी वर्ष 2018 में करीब 1.20 लाख भर्तियां निकाली थीं। नियुक्तियां कांग्रेस शासन दी गई।

कांग्रेस सरकार में भर्ती

सरकार के दावे के मुताबिक अब तक 1.42 लाख पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। एक लाख से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा इस साल बजट में एक लाख नई भर्तियों की घोषणा की गई है।

कांग्रेस शासन: भर्तियों में पद

वर्ष पद संख्या

2019 18000

2020 12000

2021 36567

वर्ष पद संख्या

2022 95184

2023 12609

(कुल 174360)

भर्तियों में बेरोजगारों की संख्या

वर्ष संख्या आवेदन आए

2019 29 12.88 लाख

2020 41 25.67 लाख

2021 30 70 लाख से अधिक

2022 39 57 लाख से अधिक

2023 4 अब जारी होगी

पेपर लीक पर उम्र कैद की सजा व फर्जी डिग्रियों के खिलाफ सख्त कानून हो। भर्तियों में स्थानीय को प्राथमिकता। - उपेन यादव, अध्यक्ष, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ

भर्तियां दो-दो साल में पूरी नहीं होती। वनपाल-वनरक्षक भर्ती, कॉलेज व्याख्याता भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी इसके उदाहरण हैं। -ईरा बोस, अध्यक्ष, युवा हल्ला बोल राजस्थान

चिकित्सा विभाग की भर्तियों में अधिकारी लापरवाह हैं। 5 भर्तियां नवंबर में निकाली और आवेदन लेने के बाद अप्रैल में रद्द कर दिया गया। -भरत बेनीवाल, अध्यक्ष, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट यूनियन

पेपर लीक मामले:

आरएएस- 2013

एलडीसी- 2013

कांस्टेबल- 2018

लाइब्रेरियन- 2018

जेईएन सिविल-2018

रीट लेवल 2- 2021

कांस्टेबल-2022

वनरक्षक-2020

वरिष्ठ अध्यापक-2022.